देहरादून। उत्तराखंड के पहाड़ी शहरों में हो रहे बेकाबू विस्तार पर विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जताई है। राजधानी में आयोजित ‘पर्वत मंथन’ कॉन्क्लेव में यह तथ्य सामने आया कि प्रदेश के पर्वतीय शहरों में करीब 70 प्रतिशत अनियोजित विकास प्रशासनिक सीमाओं के बाहर हो रहा है, जिससे हिमालय के नाजुक पर्यावरण पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) और NFSSM अलायंस के संयुक्त आयोजन में हुए इस कॉन्क्लेव में हिमालयी राज्यों के शहरी विकास, जल सुरक्षा, पर्यटन के दबाव और कैरिंग कैपेसिटी पर विस्तृत मंथन किया गया।

मास्टर प्लान में कैचमेंट और पेरी-अर्बन क्षेत्र शामिल करने का सुझाव NIUA की निदेशक प्रोफेसर डॉ. देवोलिना कुंडू और टीम लीड डॉ. महरीन मट्टो ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में अनियंत्रित निर्माण तथा प्रशासनिक सीमाओं के बाहर फैलता विकास पर्यावरण के लिए सीधा खतरा है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि शहरों के मास्टर प्लान तैयार करते समय केवल प्रशासनिक सीमाओं तक सीमित न रहें, बल्कि पूरे कैचमेंट क्षेत्र और आसपास के पेरी-अर्बन इलाकों को भी उसमें शामिल किया जाए, ताकि वास्तविक विकास का सही आकलन और नियंत्रण संभव हो सके।
आपदाओं से सबक लेकर जल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर जोर कॉन्क्लेव में केदारनाथ और चमोली जैसी आपदाओं से सबक लेते हुए बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि रुद्रप्रयाग जिले में वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट-वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर आपदाओं के प्रभाव का आकलन किया गया है, जिससे भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से निपटने की तैयारी सुनिश्चित की जा सके। विशेषज्ञों ने कहा कि जल और स्वच्छता से जुड़े प्रतिष्ठानों को आपदा-प्रतिरोधी बनाना पहाड़ी क्षेत्रों की प्राथमिक आवश्यकता है।
तीर्थस्थलों की कैरिंग कैपेसिटी और हरिद्वार केस स्टडी पर्यटन तथा तीर्थस्थलों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए कैरिंग कैपेसिटी की सतत निगरानी पर विशेष जोर दिया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों के संदर्भ में हरिद्वार की केस स्टडी पर भी चर्चा हुई, जिसमें भीड़ प्रबंधन और पर्यावरणीय संतुलन से जुड़े पहलुओं पर विचार किया गया।
योजना के साथ क्रियान्वयन क्षमता भी मजबूत हो विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि पहाड़ी शहरों में टिकाऊ विकास के लिए केवल योजनाएं बना देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें धरातल पर उतारने के लिए राज्यों की वित्तीय क्षमता, तकनीकी संसाधन और प्रशिक्षित कर्मचारियों को भी सशक्त करना होगा। उन्होंने कहा कि विकास की दिशा तय करते समय प्रकृति की वहन क्षमता और पर्यावरणीय संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, अन्यथा आने वाले वर्षों में इसकी कीमत आपदाओं के रूप में चुकानी पड़ सकती है।
