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चारधाम परियोजना की राह में जमीन का अड़ंगा, मुख्य सचिव ने 15 दिन में लंबित प्रकरण निपटाने के दिए निर्देश; दून-ऋषिकेश बाईपास का मुआवजा एक माह में

देहरादून। चारधाम सड़क परियोजना के निर्माण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने अब भूमि से जुड़े अड़ंगों को हटाने की समयसीमा तय कर दी है। परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के लंबित प्रकरणों को अगले 15 दिन के भीतर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में चारधाम सड़क परियोजना, देहरादून-ऋषिकेश बाईपास और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दो टूक कहा कि जमीन और मुआवजे से जुड़े मामलों के कारण निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।

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संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर करेगी निस्तारण मुख्य सचिव ने भूमि अधिग्रहण के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए लोक निर्माण विभाग (PWD), सीमा सड़क संगठन (BRO) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बनाई जाएगी, जो मौके पर पहुंचकर लंबित प्रकरणों का निस्तारण करेगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि कागजी और विवादित मामलों के कारण परियोजना की प्रगति बाधित न हो और अधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय हो सके।

उत्तरकाशी में कब्जा लेकर शुरू होगा निर्माण जिन भूमियों का अधिग्रहण पहले ही पूरा हो चुका है, वहां संबंधित विभाग कब्जा लेने की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराएगा। उत्तरकाशी में इसी कड़ी में कब्जा लेकर निर्माण शुरू किया जाएगा, जिससे परियोजना के लंबित खंडों पर काम आगे बढ़ सके।

दून-ऋषिकेश बाईपास का मुआवजा एक माह में देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना को लेकर भी स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की गई है। इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की पूरी प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई, ताकि प्रदेश की तीनों प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को गति दी जा सके।

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