देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें ऊर्जा एवं ईंधन बचत, पर्यटन विकास, चिकित्सा शिक्षा, पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी और प्रशासनिक सुधार जैसे बड़े फैसले शामिल हैं।
कैबिनेट ने राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए ‘नो व्हीकल डे’ लागू करने का फैसला लिया है। सप्ताह में एक दिन यह व्यवस्था लागू होगी। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन बेड़े को आधा करने, सरकारी खरीद में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा देने का भी निर्णय लिया गया है।
सरकारी और निजी भवनों में एसी के उपयोग को सीमित करने के प्रयास किए जाएंगे।नई ईवी पॉलिसी लाने, चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने और पीएनजी कनेक्शनों को मिशन मोड में विस्तार देने का भी फैसला हुआ है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर और गोबर गैस परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि को मजबूत करने के लिए स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति-2026 को मंजूरी दी गई।
अगले 5 वर्षों में 11 पर्वतीय जिलों के 275 गांवों में चकबंदी का लक्ष्य रखा गया है। चकबंदी पूरी तरह स्वैच्छिक और सहमति आधारित होगी। न्यूनतम 10 हेक्टेयर क्षेत्र और 75 प्रतिशत खाताधारकों की सहमति जरूरी होगी। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे नियमों में संशोधन किया गया। अब होमस्टे में कमरों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। “विजिट माय स्टेट” अभियान के तहत घरेलू पर्यटन, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म को प्रोत्साहन मिलेगा।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई। विभाग में पदों की संख्या 29 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 2009 से कार्यरत 277 कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का फैसला हुआ। लैब टेक्नीशियन संवर्ग को आईपीएचएस मानकों के अनुसार पुनर्गठित किया जाएगा।
महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट, चंपावत के संचालन के लिए 16 पद स्वीकृत किए गए। पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 20 लाख रुपये प्रति भवन देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के बाद कहा कि वैश्विक संकट के कारण ईंधन और संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप उत्तराखंड सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और आत्मनिर्भरता के कई कदम उठाए हैं। बैठक में शिक्षा मंत्री और पर्यटन मंत्री ऑनलाइन शामिल हुए। कैबिनेट बैठक करीब सवा दो घंटे चली।
