देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुम्भ मेला 2027 की तैयारियों को मजबूत करने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 1252 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इन स्वीकृतियों से आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने, आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने तथा पेयजल और बाढ़ सुरक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने नियोजन विभाग के माध्यम से स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कार्यों को स्वीकृति दी।
इसमें ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के तहत त्रिवेणी घाट पुनरुद्धार के लिए 115 करोड़ रुपये तथा हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत नॉर्थ हर की पैड़ी डेवलपमेंट के लिए 69.06 करोड़ रुपये शामिल हैं। जनपद टिहरी गढ़वाल में टिहरी झील के चारों ओर 28.605 किलोमीटर लंबी रिंग रोड निर्माण के लिए तहसील टिहरी और मदननेगी क्षेत्र के 18 ग्रामों में अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के भुगतान हेतु 25.13 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। साथ ही रिंग रोड निर्माण (चौड़ीकरण व सुधारीकरण) के वन भूमि हस्तांतरण के एनपीवी भुगतान के लिए 10.94 करोड़ रुपये और अन्य विभागों के एनपीवी व भूमि अधिग्रहण के लिए कुल 56.07 करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये की प्राविधानित राशि की पहली किस्त) की धनराशि मंजूर की गई है।
जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड धारचूला में कैलाश मानसरोवर मार्ग पर गब्यांग के चम्फू नाले के पास नवीन डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट के तहत सामुदायिक सहभागिता से एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आठ इग्लू डोम हटों के निर्माण हेतु 4.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक, प्रारंभिक विद्यालयों और शिक्षक शिक्षा संस्थानों में 90 प्रति केंद्र प्रति माह वेतन भुगतान, भत्तों तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि के लिए 446 करोड़ रुपये की प्राविधानित राशि को मंजूरी दी गई।
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 21 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन भुगतान के लिए चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित 155.37 करोड़ रुपये की राशि में से अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक के छह माह के लिए 77.69 करोड़ रुपये अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई।जनपद चंपावत के लोहाघाट में सरफेस पार्किंग निर्माण के लिए 39 लाख रुपये, थाना टनकपुर में टाइप-2 के 20 तथा टाइप-3 के 4 आवासों के निर्माण के लिए 9.43 करोड़ रुपये की पहली किस्त में 3.77 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर में लोहे के पुल से सौंग पुल तक बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए 4.22 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त करने का अनुमोदन दिया गया।
राज्य वित्त पोषित योजना विधायक निधि के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 70 विधायकों को उनके क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए प्रति विधायक 5 करोड़ रुपये की दर से कुल 350 करोड़ रुपये अवमुक्त करने की मंजूरी प्रदान की गई।शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र योजना की वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुमोदित कार्ययोजना के लिए केंद्र से प्राप्त 56.35 करोड़ रुपये को अपरिहार्य परिस्थितियों में वित्तीय वर्ष 2026-27 की राज्य आकस्मिकता निधि में अंतरित करने का अनुमोदन दिया गया।
अकादमी के वैभरली कंपाउंड में टाइप-4 एवं टाइप-5 आवासों के निर्माण के लिए शेष 1.90 करोड़ रुपये आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किए गए। जनपद हरिद्वार की शाखा हरिद्वार के अंतर्गत हरिद्वार नगरीय पेयजल योजना में शिवलोक एवं आर्यनगर क्षेत्र की क्षतिग्रस्त वितरण प्रणाली के प्रतिस्थापन के लिए 4.86 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई।कुम्भ मेला-2027 के अंतर्गत हरिद्वार में पाइपलाइन बिछाने एवं वितरण के लिए पंपिंग जलापूर्ति योजना के प्रतिस्थापन हेतु 6 करोड़ रुपये, हर की पैड़ी, कनखल एवं गौरीशंकर क्षेत्र में पूर्व निर्मित सड़कों की मरम्मत एवं सुधारीकरण के लिए 6 करोड़ रुपये तथा विद्युत विभाग को लाइन शिफ्टिंग के लिए 99 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।
मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जनपदों में दैवीय आपदा से होने वाली जन, धन एवं संपत्ति की हानि की रोकथाम तथा संभावित क्षति को न्यूनतम करने के लिए आपदा न्यूनीकरण निधि (राज्य क्षेत्र) में प्राविधानित 28 करोड़ रुपये की राशि में से प्रति जनपद 1 करोड़ रुपये अर्थात कुल 13 करोड़ रुपये अवमुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया।इन सभी स्वीकृतियों से प्रदेश के बुनियादी ढांचे, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन क्षेत्रों में ठोस प्रगति होने की उम्मीद है।
