श्रीनगर गढ़वाल। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दस्तावेजी प्रमाणों की प्रतियां दिखाने का दावा करते हुए कहा कि सरकार का कार्यकाल मात्र एक-डेढ़ महीने शेष रह गया है, इसलिए अब ‘स्वीकृति की प्रत्याशा’ के नाम पर प्रदेश को कंगाल करने और भ्रष्टाचार के नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार का एकसूत्रीय कार्यक्रम बन गया है कि जब तक सत्ता है, एक-एक दिन का उपयोग भ्रष्टाचार के लिए किया जाए। उन्होंने अपने पूर्व के बयान को दोहराते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने इस मंत्रिमंडल को ‘अलीबाबा और चालीस चोर’ की उपमा दी थी। इसका कारण स्पष्ट करते हुए उन्होंने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति के पारिवारिक विवाद का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि घर की बात बाहर आने पर मंत्री के पति ने ही आरोप लगाया कि उनके पास 210 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति है और 110 करोड़ रुपये की एक कंपनी में 80 प्रतिशत शेयर यानी हिस्सा उनका है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आगामी विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान दिए जाने वाले संपत्ति के हलफनामे (एफिडेविट) से बचने के लिए मंत्री ने उस कंपनी से इस्तीफा दिया है, जो महज थोड़े समय की नौटंकी है।
विदेशों में पैसा लगाने और कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आरोपों के कटघरे में खड़ा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार के नए तरीके ईजाद कर प्रदेश की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक-एक मंत्री सैकड़ों करोड़ और मुख्यमंत्री अनलिमिटेड पैसों के मालिक बन बैठे हैं। किसी का पैसा लंदन में लग रहा है, किसी का दुबई में तो किसी का नेपाल में। दूसरी ओर, प्रदेश के युवा आठ-दस हजार रुपये की नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। उन्होंने आठ-नौ महीने पहले श्रीनगर में जल संस्थान के कर्मचारियों के धरने का जिक्र करते हुए कहा कि वहां कर्मचारियों को सात-आठ हजार रुपये का मासिक वेतन भी समय पर नहीं मिल रहा था और वे आंदोलित थे।
सिंचाई विभाग में 2,675 करोड़ के टेंडर पर उठाए सवाल
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सामान्य प्रक्रिया के तहत किसी भी योजना का पहले शासनादेश जारी होता है, शासन से स्वीकृति मिलने के बाद वास्तविक आकलन (जैसे 125 करोड़ 33 लाख 52 हजार 210 रुपये) के आधार पर प्राइमरी एस्टीमेट बनता है और फिर टेंडर होता है। लेकिन ऊर्जा विभाग, लोनिवि (PWD), पीएमजीएसवाई और सिंचाई विभाग में बिना शासन की स्वीकृति के ही ‘राउंड फिगर’ (एकमुश्त) में टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने सिंचाई विभाग के वर्तमान विभागाध्यक्ष (HOD) से बात कर उन्हें आगाह भी किया था कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, वे इस ठगी के खेल में शामिल न हों, इसके बावजूद 2,675 करोड़ रुपये के टेंडर जारी कर दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दलाल बुलाए गए हैं, जो ठेकेदारों को टेंडर दिलाने का झांसा देकर ‘मुर्गा फंसाते’ हैं और अवैध वसूली कर मंत्रियों व मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं।
जनपदवार जारी टेंडरों का ब्यौरा (जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए):
- जनपद चमोली: लैंडस्लाइड (भूस्खलन) एवं बाढ़ सुरक्षा योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये।
- जनपद उत्तरकाशी: लैंडस्लाइड एवं बाढ़ सुरक्षा योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये।
- जनपद पिथौरागढ़: बाढ़ सुरक्षा योजना के अंतर्गत 425 करोड़ रुपये।
- जनपद हरिद्वार: बालावाली, भोगपुर, खानपुर तटबंध व ड्रेनेज योजना के लिए 400 करोड़ रुपये।
- जनपद पौड़ी: बाढ़ सुरक्षा योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये (बिना स्थान व कार्य तय किए)।
- जनपद देहरादून: बाढ़ सुरक्षा योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये।
- जनपद रुद्रप्रयाग: नहर एवं बाढ़ सुरक्षा योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये।
- जनपद नैनीताल: ड्रेनेज एवं बाढ़ सुरक्षा योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपये।
- जनपद अल्मोड़ा: बाढ़ सुरक्षा योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये।
धन सिंह रावत से विधायक निधि और भर्तियों पर मांगा जवाब
स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को घेरते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने पांच साल की विधायक निधि जमा करके रखी हुई थी और अब चुनाव नजदीक आने पर महिला मंगल दलों को ढोलक-चिमटा, बर्तन और कुर्सियां जैसी सांस्कृतिक सामग्री बांट रहे हैं। उन्होंने मंत्री से सीधे सवाल पूछा कि नौकरियां अपने रिश्तेदारों को बांटी गईं। मुक्त विश्वविद्यालय (ओपन यूनिवर्सिटी) के 40 बड़े पदों और डायरेक्टर के पदों पर किस प्रक्रिया के तहत किन लोगों को नियुक्ति दी गई, यह श्रीनगर की जनता जानना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि सहकारिता विभाग में प्रदेश के बाहर जाकर जिन 1,200 पदों पर भर्ती की गई, उसमें श्रीनगर क्षेत्र के युवाओं को कितनी हिस्सेदारी मिली है। अंत में उन्होंने शेर पढ़ते हुए कहा, “हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम-ए-गुलिस्ताँ क्या होगा” और कहा कि भ्रष्टाचार के नए तरीके ईजाद करने के लिए प्रदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हमेशा याद रखेगा।
