देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड बेरोजगार संघ और तकनीकी डिप्लोमा प्राप्त छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और संबंधित परीक्षा निरस्त करने के लिए सरकार का आभार जताया।
युवाओं में विश्वास
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने तत्परता और संवेदनशीलता से कार्रवाई कर युवाओं में विश्वास जगाया है। यह ऐतिहासिक निर्णय युवाओं के हित में है। उन्होंने कहा कि नकल-विरोधी कानून और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया ने निष्पक्षता सुनिश्चित की है।
शून्य सहनशीलता की नीति
धामी ने आश्वस्त किया कि सरकार योग्यता और पारदर्शिता पर आधारित भर्ती के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, नकल या अनुचित साधनों के लिए शून्य सहनशीलता नीति लागू है। नकल-विरोधी कानून से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है, और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी।
युवा राज्य की पूंजी
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की मेहनत और प्रतिभा के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तराखंड के युवा राज्य की सबसे बड़ी पूंजी हैं, और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वास का माहौल बनाया जा रहा है।
संघ की मांग
प्रतिनिधियों ने भविष्य की परीक्षाओं में नकल-रोधी प्रावधानों को मजबूत करने और भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध करने का अनुरोध किया। धामी ने सुझावों की सराहना करते हुए कहा कि पारदर्शी भर्ती सुशासन की पहचान है, और सरकार इस दिशा में निरंतर कार्यरत है।
कार्यक्रम में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
