महिला सुरक्षा पर विवाद: देहरादून की छवि को धूमिल करने का आरोप

हरिद्वार।

हाल ही में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स (National Annual Report and Index) में 31 शहरों में 12,770 महिलाओं के सर्वेक्षण के आधार पर महिलाओं का राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर 65% रखा गया है। यह आंकड़ा एक निजी कंपनी का है और महिला आयोग का इस आंकड़े से कोई संबंध नहीं है।

पुस्तक विमोचन और सर्वेक्षण का विवाद (Survey Controversy)

बीते 28 अगस्त को दिल्ली में आयोजित एक निजी कंपनी के नारी 2025 कार्यक्रम में पीवैल्यू एनालिटिक्स द्वारा तैयार सर्वे के आधार पर ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘नारी 2025’ का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में महिलाओं के लिए असुरक्षित शहरों की सूची जारी की गई है, लेकिन महिला आयोग का राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर इससे कोई संबंध नहीं है।

महिला आयोग की अध्यक्ष का बयान (Chairperson’s Statement)

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कहा कि यह निंदनीय है कि केवल 12,770 महिलाओं के आधार पर 31 शहरों में महिला असुरक्षा की स्थिति को दर्शाया गया है, जिसे महिला आयोग नकारता है। उन्होंने कहा कि देहरादून की महिलाएं जानती हैं कि यहां महिला सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील हैं और किसी भी अप्रिय घटना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।

देहरादून की छवि को धूमिल करने का आरोप (Allegations on Dehradun’s Image)

कुसुम कण्डवाल ने कहा कि महिला असुरक्षा के नाम पर देहरादून की छवि को धूमिल करना पूरी तरह गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला सुरक्षा की एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स (NARAI) का महिला आयोग से कोई ताल्लुक नहीं है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का स्पष्टीकरण (Clarification from National Commission)

कुसुम कण्डवाल ने बताया कि इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर भी उपस्थित थीं, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से सर्वे का समर्थन नहीं किया। कुसुम कण्डवाल ने विजय रहाटकर से फोन पर वार्ता की, जिसमें रहाटकर ने कहा कि इस सर्वे या आंकड़ों से राष्ट्रीय महिला आयोग का कोई संबंध नहीं है और यह रिपोर्ट आयोग द्वारा जारी नहीं की गई है।

आगे की कार्रवाई (Further Actions)

मामले की गंभीरता को देखते हुए कुसुम कण्डवाल ने कहा कि इस प्रकार के आंकड़ों के सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर देहरादून का नाम इस सूची में जोड़ा गया है, जिसकी रिपोर्ट आयोग तलब करेगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।