देहरादून।
उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं (hydro electric projects) से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) के निर्देशों पर जिलाधिकारी सविन बंसल (DM Savin Bansal) के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी,
जिसके तहत त्यूनी प्लासू जल विद्युत परियोजना, आराकोट त्यूनी जल परियोजना कटापत्थर बैराज, और लखवाड़ बांध परियोजना (Lakwad Dam Project) से विस्थापित ग्रामीणों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नैनबाग टिहरी (Nainbagh Tehri) की तर्ज पर तीन गुना मिलेगा। यह कदम प्रभावितों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा और परियोजना कार्यान्वयन को गति देगा।
प्रभावित परिवारों की लंबी मांग पूरी | Long-Pending Demand of Affected Families Fulfilled
जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लखवाड़ बांध परियोजना के तहत देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र में विस्थापित ग्रामीणों ने मुआवजा दरों में एकरूपता की मांग की। वर्तमान दरें नैनबाग टिहरी की तुलना में काफी कम थीं।
इस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी कालसी की अध्यक्षता में समिति गठित की, जिसमें प्रबंध निदेशक यूजे वीएनएल (MD UJVNL) का प्रतिनिधि और सब-रजिस्ट्रार सदस्य थे। समिति ने सर्वेक्षण, मूल्यांकन, और आवंटन के बाद अनुग्रह राशि वितरण की सिफारिश की। शासन ने जिला प्रशासन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
प्रभावित गांवों को लाभ | Benefits to Affected Villages
यह निर्णय धनपो, लखवाड़, लकस्यार, खुन्ना अलमान, लुधेरा, खाती, दाऊ, ऊभौ, सरयाना (Dhanpo, Lakwad, Laksyar, Khunna Alman, Ludhera, Khati, Dau, Ubhao, Saryana) के प्रभावित परिवारों को लाभान्वित करेगा। इससे पुनर्वास कार्यों में तेजी आएगी और परियोजना कार्यान्वयन सुगम होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रभावितों की लंबी मांग को पूरा कर न्याय सुनिश्चित किया गया है।
| परियोजना | प्रभावित गांव | मुआवजा वृद्धि |
|---|---|---|
| त्यूनी प्लासू | रायगी (3.122 हेक्टेयर), बृनाड बास्तील (2.877 हेक्टेयर) | तीन गुना (नैनबाग टिहरी तर्ज) |
| आराकोट त्यूनी | कटापत्थर बैराज | तीन गुना (नैनबाग टिहरी तर्ज) |
| लखवाड़ बांध | धनपो, लखवाड़ आदि (45.317 हेक्टेयर अधिग्रहण) | तीन गुना (नैनबाग टिहरी तर्ज) |
लखवाड़ परियोजना का महत्व | Significance of Lakwad Project
लखवाड़ परियोजना उत्तराखंड की प्रमुख जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। इससे 300 मेगावाट बिजली (300 MW power) उत्पादन होगा, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को लाभान्वित करेगा।
अधिग्रहित 45.317 हेक्टेयर भूमि के लिए कुल 30.34 करोड़ अनुग्रह अनुदान का वितरण होगा। अब तक 19.27 करोड़ प्राप्त में से 17.85 करोड़ वितरित हो चुके हैं। त्यूनी प्लासू में 5.999 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के बाद अनुग्रह राशि वितरण शुरू होगा।
प्रभावितों के लिए न्याय | Justice for Affected Families
जिलाधिकारी सविन बंसल (DM Savin Bansal) की पहल से जल विद्युत परियोजनाएं (hydro projects) के प्रभावितों को तीन गुना मुआवजा मिलेगा। यह पुनर्वास को मजबूत करेगा और परियोजना कार्यान्वयन को गति देगा।
