आपदा से हुई भारी तबाही का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की टीम उत्तराखंड पहुंच रही है।
नई दिल्ली/देहरादून:
उत्तराखंड में हाल ही में हुई भारी तबाही के मद्देनजर, केंद्र सरकार की एक अंतर मंत्रालयीय टीम (Inter-Ministerial Team) सोमवार को राज्य के दौरे पर आ रही है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य आपदा से हुए वास्तविक नुकसान का आकलन करना और राज्य को आवश्यक आर्थिक सहायता (Financial Aid) प्रदान करने के लिए आधार तैयार करना है।
PDNA और आर्थिक सहायता का आधार
सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केंद्र की टीम सोमवार को उत्तराखंड के आपदा प्रभावित जिलों का निरीक्षण करेगी और शासन स्तर पर बैठक कर वस्तुस्थिति से अवगत कराएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा से राज्य को हुए नुकसान का वास्तविक आकलन करने के लिए जल्द ही पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट (PDNA) की कार्यवाही की जाएगी। यह प्रक्रिया केंद्र सरकार से मिलने वाली विशेष सहायता राशि तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और राज्य के पुनर्निर्माण व पुनर्प्राप्ति कार्यों (Reconstruction and Recovery Work) को गति प्रदान करेगी।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सहयोग
सचिव ने यह भी जानकारी दी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority) के विभागाध्यक्ष राजेंद्र सिंह और सचिव मनीष भारद्वाज ने उत्तराखंड को हरसंभव आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। यह सहयोग राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपदा के कारण व्यापक क्षति हुई है और तत्काल वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। सचिव ने बताया कि इस वर्ष राज्य में अब तक 574 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले कई वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है। इस अत्यधिक बारिश के कारण न केवल जनजीवन प्रभावित हुआ है, बल्कि सड़कों, पुलों, भवनों और अन्य महत्वपूर्ण अवस्थापना संरचनाओं (Infrastructure) को भी भारी नुकसान पहुंचा है।
केंद्रीय टीम का दौरा कार्यक्रम
केंद्रीय टीम उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल जैसे जिलों का दौरा करेगी, जहां बारिश और आपदा से सबसे अधिक नुकसान हुआ है। टीम इन जिलों का स्थल निरीक्षण (Site Inspection) कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। केंद्रीय टीम दो भागों में विभाजित होकर अलग-अलग जिलों का दौरा करेगी। राज्य सरकार ने टीम के भ्रमण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और एक मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम (Minute-to-Minute Program) तैयार किया गया है ताकि टीम को प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविकता और क्षति की गंभीरता का सही आकलन हो सके। इस टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर. प्रसना (R. Prasanna) करेंगे।
क्षति का आकलन और प्रस्तावित सहायता राशि
सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार, मानसून सीजन में अब तक राज्य को हुई व्यापक क्षति की भरपाई और भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को संभावित नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार से 5702.15 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (Special Assistance) का अनुरोध किया गया है। यह प्रस्तावित राशि राज्य के लिए राहत और पुनर्निर्माण की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी।
वित्तीय सहायता का विवरण:
Here’s the table formatted for better readability:
| मद (Item) | प्रस्तावित राशि (Proposed Amount) |
|---|---|
| क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति (Reconstruction and Recovery of Damaged Assets) | ₹1944.15 करोड़ |
| आपदा प्रभावित परिसंपत्तियों, मार्गों, आबादी वाले क्षेत्रों और अवस्थापना संरचनाओं को स्थिर करना (Stabilization of Affected Assets, Routes, Populated Areas and Infrastructure) | ₹3758.00 करोड़ |
सचिव ने यह भी बताया कि आपदा के कारण कई लोगों की आजीविका (Livelihood) प्रभावित हुई है। ऐसे प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों की सहायता के लिए भी भारत सरकार को एक अलग प्रस्ताव भेजा जाएगा।
