उत्तराखंड सरकार का कर्मचारी हितैषी कदम, 11% महंगाई भत्ते की घोषणा

देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देते हुए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) को मंजूरी देने वाला शासनादेश जारी किया है।

इस फैसले के लिए राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री धामी, उनकी सरकार और उद्योग सचिव के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है। महासंघ ने इस निर्णय को कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक और दीर्घकालिक प्रभाव वाला कदम करार दिया। उनका कहना है कि यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी है, बल्कि यह राज्य की कार्यकुशलता को भी बढ़ाएगा।

कर्मचारी हित में ऐतिहासिक निर्णय

राज्य निगम कर्मचारी महासंघ, उत्तराखंड की पहल के परिणामस्वरूप निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार ने पांचवें और छठवें केंद्रीय वेतनमान के अंतर्गत 11% महंगाई भत्ते को लागू करने का आदेश जारी किया। इस कदम के लिए महासंघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति हार्दिक आभार जताया। महासंघ का कहना है कि यह निर्णय हजारों कर्मचारियों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करेगा और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा। यह शासनादेश कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकार की संवेदनशीलता

राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश राणाकोटी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के मार्गदर्शन में सरकार कर्मचारी कल्याण के प्रति निरंतर संवेदनशील और समर्पित रही है। उन्होंने 11% डीए वृद्धि को कर्मचारियों के आर्थिक दबाव को कम करने वाली एक ऐतिहासिक पहल बताया।

राणाकोटी ने कहा कि यह निर्णय दर्शाता है कि सरकार निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को समान अवसर और सुविधाएं प्रदान करने के लिए गंभीर है। इस कदम से कर्मचारियों का उत्साह बढ़ेगा और वे अधिक निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि महासंघ कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा।

कर्मचारी कल्याण की प्रतिबद्धता

प्रदेश महामंत्री नंदलाल जोशी ने कर्मचारियों की ओर से सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार ने समय-समय पर उनकी मांगों को पूरा किया है। उन्होंने इस फैसले को सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों का प्रमाण बताया।

निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए डीए में यह वृद्धि एक बड़ी राहत लेकर आई है। जोशी ने आशा जताई कि सरकार भविष्य में भी कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक और समयबद्ध निर्णय लेती रहेगी।

उन्होंने कहा कि महासंघ सरकार के साथ निरंतर संवाद बनाए रखेगा ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से हो सके।निष्कर्ष: कर्मचारी कल्याण की दिशा में प्रगतिउत्तराखंड सरकार का यह शासनादेश कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 11% महंगाई भत्ते की स्वीकृति से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।