देहरादून।
देवभूमि जल शक्ति कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन (Devbhoomi Jal Shakti Contractor Welfare Association) ने उत्तराखंड (Uttarakhand) के छोटे एवं मझौले ठेकेदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा संशोधित नई नियमावली (new e-tendering rules) की वकालत की है। हाल ही में चंदन नगर, देहरादून स्थित मुख्यालय में आयोजित एक बैठक में संगठन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने इस मुद्दे पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन के उपरांत, 28 अगस्त को शासन ने समस्त विभागों के ठेकेदारों और अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी।
शासन ने सुनी ठेकेदारों की आवाज: E-Tendering Reforms Discussed
इस बैठक में सचिव शैलेश बगौली एवं दिलीप जावलकर ने ठेकेदारों के सभी सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी मांगों को लिखित रूप में दर्ज किया। अधिकारियों द्वारा सभी ठेकेदारों की बातों को सुनने और उन पर विचार करने के आश्वासन से देवभूमि जल शक्ति कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की। संगठन का मानना है कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों को नई नियमावली में शामिल कर SBD (Standard Bidding Document) में सुधार किया जाएगा।
10 Crore Limit for Local Contractors: Boosting Local Economy
एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने बताया कि शासन द्वारा जारी की गई नई e-टेंडर नियमावली SBD में सुधार के लिए एसोसिएशन ने सरकार से जो मांगें रखी थीं, उन पर शासन ने अधिकारियों और ठेकेदारों की बैठक आयोजित कर सभी की बातों को सुना। इसी क्रम में, उत्तराखंड पेयजल निगम ने 30 अगस्त को मुख्यालय में बुलाकर समस्याओं को सुना और लिखित रूप में दर्ज किया। अमित अग्रवाल ने यह भी बताया कि एसोसिएशन द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार, उत्तराखंड राज्य के ठेकेदार अब 10 करोड़ रुपये तक के कार्य (works up to 10 crore) की निविदा में अपनी हिस्सेदारी कर सकेंगे। इससे न केवल उत्तराखंड के ठेकेदारों को अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि राज्य के स्टाफ और लेबर को भी काम करने का अधिक मौका मिलेगा। इससे प्रदेश से पलायन कम होगा और प्रदेश की तरक्की (progress) होगी।
Gratitude Towards State Government for Policy Reforms
एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने 10 करोड़ रुपये तक के काम प्रदेश के ठेकेदारों से करवाने और न्यू SBD में सुधार के लिए शीघ्र निर्णय लेते हुए उनकी बात सुनी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखंड सरकार और शासन उनके सुझावों पर ध्यान देकर आवश्यक बदलाव लाएंगे।
बैठक में सचिन मित्तल, सुनील गुप्ता, सौरभ गोयल के अलावा स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष सतेंद्र भंडारी एवं अन्य पदाधिकारी विजेंद्र विष्ट, यश पाल चौहान, सकलानंद लखेड़ा, संदीप मित्तल, जे पी अग्रवाल भी उपस्थित रहे।
| Figures Discussed | Details |
|---|---|
| Meeting Date | August 28 |
| Tender Limit for Local Contractors | Up to 10 Crore Rupees |
| Officials Present | Shailesh Bagoli, Dilip Jawalkar |
