श्रीनगर:
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों का पालन करते हुए जिला जज व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजय चौधरी ने न्यायालय परिसर, श्रीनगर में एक भव्य विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर अधिवक्ताओं, कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सभी को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति और स्थायी लोक अदालत जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं के मकसद और उनके कामकाज की गहरी जानकारी दी गई।
शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अकरम अली ने सिविल अपील संख्या 9322/2022, गौहर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अहम प्रावधानों को समझाया। इसके साथ ही उन्होंने नालसा की दो बड़ी योजनाओं – गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी कानूनी सेवाएं (2015) और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता व खतरे के उन्मूलन योजना (2015) – पर विस्तार से प्रकाश डाला।
महिलाओं के अधिकारों को लेकर भी इस शिविर में गंभीर चर्चा हुई। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के मुख्य प्रावधानों पर जोर दिया गया, ताकि मौजूद लोगों में इस संवेदनशील मुद्दे के प्रति जागरूकता बढ़े।
कार्यक्रम में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सुश्री अलका, अध्यक्ष बार एसोसिएशन श्रीनगर प्रमेश जोशी, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदस्य अर्जुन सिंह भंडारी, संरक्षक अनूप श्री पांथरी, ब्रह्मानंद भट्ट, प्रदीप मैठानी, सहायक अभियोजन अधिकारी अर्पणा अवस्थी, विकास पंत, विकास कैठेत, भूपेंद्र पुंडीर, नितेश भारती, देवी प्रसाद खरे, कविता मेवाड़, विवेक जोशी, सूरज किमोठी, सोनाली जैन, सुधीर उनियाल, आनंद सिंह बुटोला जैसे गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके अलावा पीएलवी सदस्य पूनम हाटवाल, मानव बिष्ट, प्रियंका राय, प्रकाश नेगी सहित तमाम अधिवक्ता, न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी भी इस आयोजन का हिस्सा बने। यह शिविर समाज में जागरूकता फैलाने का एक मजबूत मंच साबित हुआ।
