देहरादून।
उत्तराखंड के इंजीनियर समुदाय में पौड़ी गढ़वाल की जिलाधिकारी (District Magistrate Pauri Garhwal) द्वारा एक अधिशासी अभियंता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज (FIR registration) कराने के मामले ने भूचाल ला दिया है।
इस घटना के विरोध में उत्तराखंड इंजीनियर्स फेडरेशन (Uttarakhand Engineers Federation) ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें सर्वसम्मति से DM की कार्रवाई को ‘एकतरफा, मनमानी और तानाशाही’ करार देते हुए इसके खिलाफ आंदोलन का फैसला लिया गया। फेडरेशन के प्रांतीय महासचिव जितेंद्र सिंह देव (Jitendra Singh Dev) ने बताया कि यह कदम तकनीकी विभागों के कर्मियों को हतोत्साहित करने वाला है।
घटना का विवरण | Incident Details
11 सितंबर 2025 को भारी बारिश से श्रीनगर-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (Srinagar-Badrinath National Highway) का 40-45 मीटर हिस्सा बह गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के अधिशासी अभियंता ने तुरंत मलबा हटाकर मार्ग बहाल किया।
लेकिन DM ने पूर्ण उपचार का दबाव बनाया, जबकि बिना विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट (DPR) के यह संभव नहीं था। अभियंता ने पहले ही THDC इंडिया लिमिटेड (THDC India Limited) के परामर्श से DPR केंद्र को भेजी थी, जिसका तकनीकी परीक्षण और धन स्वीकृति का इंतजार था।
DM ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Disaster Management Act 2005) का प्रयोग कर प्राथमिकी दर्ज कराई। इस कार्रवाई ने लोक निर्माण विभाग सहित सभी तकनीकी विभागों के इंजीनियरों को आक्रोशित कर दिया।
फेडरेशन की मांगें | Federation’s Demands
फेडरेशन ने मांग की है कि:
- DM द्वारा दर्ज प्राथमिकी तत्काल रद्द हो।
- संवेदनशील पद पर असंवेदनशीलता के लिए DM के खिलाफ विभागीय जांच हो।
- यदि आपदा राहत में बाधा आती है, तो DM के खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हो।
- भविष्य में DM पद पर जमीनी हकीकत से वाकिफ अधिकारी नियुक्त हों।
आंदोलन की रणनीति | Protest Strategy
फेडरेशन ने 15 सितंबर को जिलाधिकारियों और 16 सितंबर को विधायकों/सांसदों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया। इस दौरान काली पट्टी बांधकर कार्य किया जाएगा। यदि 16 सितंबर तक मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 17 सितंबर को प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में अगला कदम तय होगा।
| मांग | कार्रवाई |
|---|---|
| प्राथमिकी रद्द | तत्काल |
| DM के खिलाफ जांच | विभागीय कार्रवाई |
| आपदा बाधा पर मुकदमा | अधिनियम के तहत |
| DM नियुक्ति मानदंड | जमीनी अनुभव वाले अधिकारी |
