देहरादून।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह Gurmeet Singh (से. नि.) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी Pushkar Singh Dhami ने राजभवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 International Cooperative Year के उपलक्ष्य पर आयोजित ‘सहकारिता में सहकार Sahkarita mein Sahkar’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
इस अवसर पर भारतीय सहकारी समिति लिमिटेड और उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ Uttarakhand State Cooperative Federation के बीच समझौता ज्ञापन MoU हुआ। यह समझौता बीज उत्पादन Seed Production और वितरण के क्षेत्र में नई संभावनाएँ खोलेगा और सहकारी समितियों Cooperatives व किसानों Farmers के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
दूसरा समझौता राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति National Cooperative Export Committee और उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ के बीच हुआ, जो कृषि उत्पादकों Agricultural Producers और किसानों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार Global Market तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण है।
नई योजनाओं का शुभारंभर
राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दो नई योजनाओं का शुभारंभ किया:
- उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक की ऋण नीति Cooperative Bank Loan Policy: सहकारी बैंकों के माध्यम से आसान ऋण उपलब्धता।
- वाणिज्यिक अचल संपत्ति-आवासीय गृह ऋण नीति Housing Loan Policy: आवासीय और व्यावसायिक जरूरतों के लिए ऋण सुविधा।
इसके अलावा, जसपुर की फीकापार एमपैक्स Feekapar MPACS और देहरादून की जिला सहकारी बैंक मुख्य शाखा District Cooperative Bank Dehradun को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना Deendayal Upadhyaya Cooperative Farmers Welfare Scheme के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए गए।
सहकारिता: सामूहिक प्रयासों का आंदोलन
राज्यपाल ने कहा कि सहकारिता आंदोलन Sahkari Andolan किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयासों का आंदोलन है। इसमें सभी का लाभ, भागीदारी और जिम्मेदारी शामिल है।
“सहकारिता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह सामाजिक-आर्थिक समृद्धि Social-Economic Prosperity की दहलीज तक ले आई है और जल्द ही यह क्रांति साकार होगी।” – राज्यपाल गुरमीत सिंह Gurmeet Singh
उन्होंने कहा कि ‘वसुधैव कुटुम्बकम् Vasudhaiva Kutumbakam’ की भावना सहकारिता की आत्मा है। संयुक्त राष्ट्र United Nations द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित करना भारतीय परंपराओं की वैश्विक स्वीकृति को दर्शाता है।
राज्यपाल ने महिला स्वयं सहायता समूहों Women Self-Help Groups की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये समूह आर्थिक रीढ़ Economic Backbone और उद्यमिता Entrepreneurship में नई ऊँचाइयाँ छू रहे हैं। युवा स्टार्टअप Startups, ऑर्गेनिक उत्पाद Organic Products और डिजिटल प्लेटफॉर्म Digital Platforms के माध्यम से सहकारिता को आधुनिक स्वरूप दे रहे हैं।
उत्तराखंड की सहकारी समितियाँ सेना, आईटीबीपी ITBP और अर्धसैनिक बलों को खाद्यान्न, डेयरी Dairy और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर रही हैं। मुख्यमंत्री की टिप्पणी: सहकारिता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बलमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी Pushkar Singh Dhami ने कहा कि सहकारिता Cooperation समाज के समग्र विकास का सशक्त माध्यम है। इसका उद्देश्य आपसी सहयोग Mutual Cooperation से स्वावलंबन Self-Reliance और सशक्तिकरण Empowerment है।
“सहकारिता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था Rural Economy को मजबूत किया जा रहा है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहाँ सभी सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण Computerization पूरा हुआ है।” – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी Pushkar Singh Dhami
उन्होंने बताया कि:
- 671 सहकारी समितियों Cooperatives का कंप्यूटरीकरण पूरा।
- 24 समितियाँ जन औषधि केंद्र Jan Aushadhi Kendra के रूप में कार्यरत।
- 640 समितियाँ कॉमन सर्विस सेंटर Common Service Center के रूप में विकसित।
- 5511 समितियों में से 3838 का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस National Cooperative Database पर अपलोड।
- 800 पैक्स PACS, 248 नई डेयरी समितियाँ Dairy Cooperatives और 116 मत्स्य समितियाँ Fisheries Cooperatives गठित।
- दीनदयाल उपाध्याय योजना Deendayal Upadhyaya Yojana के तहत 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण Interest-Free Loan।
- सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की जमापूंजी Deposits।
- 1 लाख 63 हजार से अधिक महिलाएँ लखपति दीदी Lakhpati Didi बनीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Narendra Modi के नेतृत्व में 2024 में वैश्विक सहकारी सम्मेलन Global Cooperative Conference हुआ। सहकारिता मंत्रालय Ministry of Cooperation के गठन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह Amit Shah के मार्गदर्शन में सहकारिता आंदोलन को नई गति मिली है।
सहकारिता मंत्री की टिप्पणी
सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत Dhan Singh Rawat ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने महिला स्वयं सहायता समूहों Women SHGs को 5 लाख रुपये तक शून्य ब्याज Zero Interest Loan पर ऋण देने की योजना शुरू की।
“वर्तमान में 2 लाख लखपति दीदी Lakhpati Didi बनी हैं। 2026 तक इन्हें 4 लाख तक पहुँचाने का लक्ष्य है।” – डॉ. धन सिंह रावत Dhan Singh Rawat
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ने सहकारिता में महिलाओं को 33% आरक्षण Reservation प्रदान किया है, जो देश में पहली बार हुआ। आंकड़ों की तालिकाउत्तराखंड सहकारिता क्षेत्र Cooperative Sector की प्रगति के प्रमुख आंकड़े:
| क्षेत्र | विवरण | आंकड़े |
|---|---|---|
| सहकारी समितियाँ | कंप्यूटरीकरण Computerization | 671 समितियाँ पूर्ण |
| जन औषधि केंद्र | समितियाँ कार्यरत | 24 |
| कॉमन सर्विस सेंटर | समितियाँ विकसित | 640 |
| डेटाबेस अपलोड | राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस | 3838 समितियाँ |
| नई समितियाँ | पैक्स, डेयरी, मत्स्य | 800, 248, 116 |
| लखपति दीदी | महिला सशक्तिकरण Women Empowerment | 1,63,000+ |
| जमापूंजी | सहकारी बैंक Deposits | 16,000 करोड़ रुपये+ |
उपस्थित गणमान्य व्यक्ति
कार्यक्रम में निदेशक सहकारिता (केंद्र सरकार) कपिल मीणा Kapil Meena, सचिव सहकारिता डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम BVRC Purushottam, निबंधक सहकारिता डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट Meharban Singh Bisht, अपर निबंधक आनंद शुक्ला Anand Shukla, ईरा उप्रेती Ira Upreti, मंगला प्रसाद त्रिपाठी Mangla Prasad Tripathi, संयुक्त निबंधक नीरज बेलवाल Neeraj Belwal, स्वयं सहायता समूहों की
महिलाएँ SHG Women और अन्य लोग उपस्थित रहे। निष्कर्ष‘सहकारिता में सहकार Sahkarita mein Sahkar’ कार्यक्रम उत्तराखंड के सहकारिता आंदोलन Sahkari Andolan को नई दिशा देगा। समझौता ज्ञापनों MoUs, नई योजनाओं और लखपति दीदी Lakhpati Didi जैसी पहलें ग्रामीण अर्थव्यवस्था Rural Economy और महिला सशक्तिकरण Women Empowerment को बढ़ावा देंगी। यह आत्मनिर्भर भारत Atmanirbhar Bharat और वोकल फॉर लोकल Vocal for Local के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
