देहरादून।
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में धामी कैबिनेट (Dhami Cabinet) ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें देहरादून शहर ट्रैफिक सुधार (Dehradun City Traffic Improvement) के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) का गठन और कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना (Poultry Feed Subsidy Scheme) शामिल हैं।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो राज्य के आर्थिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देंगे।
कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना का विस्तार | Poultry Feed Subsidy Scheme Expansion
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैबिनेट ने पर्वतीय क्षेत्रों में कुक्कुट पालन (poultry farming) को प्रोत्साहित करने के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत प्रति किलो कुक्कुट आहार (poultry feed) पर 10 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पशुपालन विभाग द्वारा 9 पर्वतीय जिलों—अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग—के कुक्कुट पालकों को इसका लाभ मिलेगा।
| योजना विवरण | जानकारी |
|---|---|
| सब्सिडी राशि | प्रति किलो 10 रुपये |
| लक्षित जिले | 9 पर्वतीय जिले (अल्मोड़ा, चमोली आदि) |
| प्रारंभिक वर्ष | 2025-26 |
| लाभार्थी | ब्रायलर फार्म: 816, कुक्कुट वैली: 781 |
| कुल आवंटन | 2,83,85,000 रुपये |
प्रारंभिक वर्ष 2025-26 में ब्रायलर फार्म योजना के तहत 816 और कुक्कुट वैली स्थापना योजना के तहत 781 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाएगा। कुल आहार सब्सिडी के लिए 2,83,85,000 रुपये (दो करोड़ तिरासी लाख पचासी हजार) का बजट आवंटित किया गया है। यह योजना पर्वतीय क्षेत्रों में कुक्कुट पालन को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।
देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का गठन | Dehradun City Transport Limited Formation
देहरादून शहर (Dehradun City) में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार (traffic management improvement) के लिए कैबिनेट ने देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) का गठन मंजूर किया। यह SPV देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड (Dehradun Smart City Limited) द्वारा संचालित ई-बसों का प्रबंधन करेगा।
साथ ही, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना (PM E-Bus Seva Scheme) के तहत ई-बसों के संचालन और वर्तमान नगर बस सेवा को सुव्यवस्थित करने का कार्य भी संभालेगा।यह निर्णय देहरादून ट्रैफिक सुधार (Dehradun traffic reform) की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो शहर की यातायात व्यवस्था को आधुनिक और कुशल बनाएगा। SPV के माध्यम से ई-बस सेवाओं का विस्तार होगा, जिससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
ऊधमसिंह नगर में भूमि आवंटन | Land Allocation in Udham Singh Nagar
कैबिनेट ने जनपद ऊधमसिंह नगर में प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजित कालोनियों और व्यावसायिक निर्माण के लिए ग्राम फाजलपुर महरौला, तहसील रुद्रपुर अंतर्गत कुल 9.918 हेक्टेयर भूमि को वर्तमान सर्किल रेट पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर को आवंटित करने को मंजूरी दी। यह कदम ऊधमसिंह नगर विकास (Udham Singh Nagar development) को गति देगा और स्थानीय निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिलेगा।
महाधिवक्ता कार्यालय में पद सृजन | Creation of Posts in Advocate General Office
महाधिवक्ता, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान कार्यालय में आशुलिपिक संवर्ग में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (वेतनमान 123100-215900, लेवल-13, ग्रेड पे-8700) का 1 पद सृजन के साथ ही आशुलिपिक (वेतनमान 29200-92300, लेवल-05) का 1 पद समर्पित करने को मंजूरी दी गई। यह निर्णय कार्यालय की कार्यक्षमता को मजबूत करेगा।
उत्तराखंड सेवा का अधिकार प्रतिवेदन | Uttarakhand Right to Service Report
कैबिनेट ने उत्तराखंड सेवा का अधिकार (Uttarakhand Right to Service) का नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने को मंजूरी प्रदान की। यह प्रतिवेदन राज्य की सेवा वितरण प्रणाली की पारदर्शिता को दर्शाएगा।
