मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ‘मुख्य सेवक संवाद’ के तहत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों से सीधा संवाद किया।

देहरादून:

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ‘मुख्य सेवक संवाद’ कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के साथ महत्वपूर्ण संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग विवाह अनुदान (Divyang Marriage Incentive) एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। साथ ही, समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत इस वित्तीय वर्ष की पांचवीं किश्त का ऑनलाइन भुगतान भी किया गया।

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि में वृद्धि और छात्रवृत्ति को सरल बनाया

मुख्यमंत्री ने इस दौरान बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि दिव्यांग युवक-युवती से विवाह करने पर मिलने वाली प्रोत्साहन अनुदान राशि को ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति हेतु आय सीमा को समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद छात्र इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में एक-एक वृद्धाश्रम (Old Age Homes) की व्यवस्था की जाएगी, ताकि प्रदेश के बुजुर्गों को बेहतर देखभाल मिल सके।

‘मुख्य सेवक संवाद’ का उद्देश्य जन-जन तक पहुंचना

मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री धामी ने सभी वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आप सबके आशीर्वाद से ही उन्हें राज्य के मुख्य सेवक के रूप में कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं और आवश्यकताओं को सीधे तौर पर जानना है, ताकि उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ तभी सही मायने में मिल पाता है जब वे पारदर्शिता और ईमानदारी से जमीनी स्तर तक पहुंचे और लाभार्थियों को महसूस हो कि सरकार ने उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया है।

दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में राष्ट्रीय प्रयास

मुख्यमंत्री श्री धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ‘विकलांग’ के स्थान पर ‘दिव्यांग’ शब्द का प्रयोग कर दिव्यांगजनों में आत्मसम्मान जगाने का अभूतपूर्व कार्य किया है। आज दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम 2016, सुगम्य भारत अभियान, ए.डी.आई.पी. योजना, दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, दिव्यांगजन स्वालम्बन योजना तथा दिव्यांगजन छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

पेंशन योजनाओं का विस्तार और लाभ

प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश सरकार 96 हजार से अधिक दिव्यांगजनों को पेंशन प्रदान कर रही है। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के 86 हजार से अधिक दिव्यांगजनों को ₹1500 की मासिक पेंशन और 18 वर्ष से कम आयु के 8 हजार से अधिक दिव्यांग बच्चों के भरण-पोषण हेतु ₹700 की मासिक आर्थिक सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग हुए लोगों को तीलू रौतेली पेंशन योजना के तहत ₹1200 और 4 फुट से कम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को बौना पेंशन के माध्यम से भी ₹1200 प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं।

दिव्याशा केंद्र और वृद्धाश्रमों को सुदृढ़ बनाना

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में देहरादून में प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जो दिव्यांग बच्चों को ‘Early Intervention’ की सुविधा प्रदान करेगा। सरकार भविष्य में ऐसे केंद्र राज्य के सभी जनपदों में खोलने का प्रयास करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 6 लाख वृद्धजनों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में पेंशन राशि ट्रांसफर की जा रही है। सरकार प्रदेश के सभी जनपदों में वृद्धाश्रमों की व्यवस्था को भी सुदृढ़ कर रही है, जिसके तहत राजकीय वृद्धाश्रम संचालित हैं और नए भवनों का निर्माण भी प्रगति पर है।

वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार सुरक्षित

मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते समय में रिश्तों की चुनौतियों को देखते हुए, सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ‘माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम’ लागू किया है। इससे बुजुर्गों को अपने बच्चों से भरण-पोषण मांगने का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। उन्होंने वरिष्ठजनों को विश्वास दिलाया कि वे हमेशा उनके सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखेंगे।

प्रमुख घोषणाएं और योजनाएं:

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजानदास, श्रीमती सविता कपूर, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद नवीन वर्मा, श्रीमती शांति मेहरा, सचिव समाज कल्याण श्रीधर बाबू अदह्यांकी, अपर सचिव प्रकाश चन्द्र, निदेशक समाज कल्याण चन्द्र सिंह धर्मशक्तू, निदेशक जनजाति कल्याण संजय टोलिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।