Image Source : PTI/FILE कैबिनेट की बैठक में फैसला जयपुर: राजस्थान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यहां 9 जिलों को खत्म कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि गहलोत सरकार में 17 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा हुई थी। आचार
जयपुर:
राजस्थान के राजनीतिक क्षेत्र में भूचाल लाने वाली खबर आई है जहां 9 जिलों को खत्म करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया। आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की थी। लेकिन आचार संहिता लागू होने से पहले इन जिलों और संभागों को बनाना उचित नहीं माना गया और अब इनमें से 9 जिलों को रद्द कर दिया गया है।
भजनलाल सरकार ने इन नए जिलों को व्यावहारिक न मानते हुए और राज्य पर अतिरिक्त भार होने के कारण उन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया। इस प्रकार, 17 नए जिलों में से केवल 8 जिले बने रहेंगे, जबकि 9 जिलों को खत्म कर दिया गया है। अब राजस्थान में कुल 41 जिले होंगे और 7 संभाग रहेंगे।
निरस्त होने वाले जिले:
- दूदू
- केकड़ी
- शाहपुरा
- नीमकाथाना
- गंगापुरसिटी
- जयपुर ग्रामीण
- जोधपुर ग्रामीण
- अनूपगढ़
- सांचौर
जो जिले यथावत रहेंगे:
- बालोतरा
- ब्यावर
- डीग कुम्हेर
- डीडवाना कुचामन
- कोटपुतली बहरोड़
- खेड़थल तिजारा
- फलोदी
- सलूंबर
कैबिनेट बैठक में कई अन्य बड़े फैसले भी लिए गए। खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ने का निर्णय हुआ। CET (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) एग्जाम में अब तीन वर्ष तक का स्कोर मान्य होगा, जो कि पहले एक वर्ष तक ही था।
आपको बता दें कि 1 जुलाई को राजस्थान सरकार ने उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी बनाई थी जिसका काम इन नए जिलों और संभागों के अस्तित्व पर समीक्षा कर रिपोर्ट देना था। इस रिपोर्ट को 31 अगस्त तक सौंपना था, लेकिन यह 30 अगस्त को ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू दिनेश कुमार को सौंप दी गई।
राजस्थान सरकार के इस फैसले ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है क्योंकि ये जिले गहलोत सरकार के कार्यकाल में बने थे। इसलिए विपक्ष के लिए यह एक बड़ा झटका है।
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