देहरादून।
उत्तराखंड के शिक्षा विभाग (Uttarakhand Shiksha Vibhag) में शिक्षकों (teachers) के स्थानांतरण (teacher transfer) और वरिष्ठता (seniority) को लेकर नैनीताल उच्च न्यायालय (Nainital High Court) में विचाराधीन परिवादों (pending cases) का शीघ्र निस्तारण (quick resolution) सुनिश्चित करने के लिए विभाग स्पेशल अपील (special appeal) दायर करेगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों (departmental officers) को पत्रावली (case files) तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar) in Hindi: शिक्षक वरिष्ठता स्थानांतरण अपडेट्स (Teacher Seniority Transfer Updates)
साथ ही, उच्च न्यायालय के एडवोकेट जनरल (Advocate General) और मुख्य स्थाई अधिवक्ता (Chief Standing Counsel) को शिक्षा विभाग से जुड़े सभी प्रकरणों (related cases) की पुरजोर पैरवी (strong advocacy) करने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक (Education Minister Review Meeting): प्रमुख चर्चा बिंदु
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत (Dr. Dhan Singh Rawat) ने मंगलवार को देर शाम अपने शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग से जुड़े प्रकरणों (education department cases) की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में उच्च न्यायालय के एडवोकेट जनरल एस.एन. बाबुलकर (SN Babulkar), मुख्य स्थाई अधिवक्ता सी.एस. रावत (CS Rawat), प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप जोशी (Pradeep Joshi), सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन (Ravinath Raman), अपर सचिव कार्मिक एवं वित्त नवनीत पाण्डेय (Navneet Pandey) सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
मंत्री ने कहा:
“शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद (seniority dispute) का निस्तारण न होने से हेडमास्टर व प्रधानाचार्यों (headmasters and principals) के सैकड़ों पद रिक्त (vacant posts) चल रहे हैं। इससे छात्र-छात्राओं (students) के पठन-पाठन (studies) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्थानांतरण (transfer) न होने से भी कई विद्यालयों (schools) में पद खाली पड़े हैं।”
बैठक में शिक्षकों के वरिष्ठता प्रकरण (seniority cases), स्थानांतरण (transfer cases) और सहायक अध्यापक एलटी (LT Assistant Teacher) की भर्ती (recruitment) पर विस्तृत चर्चा हुई। एडवोकेट जनरल बाबुलकर ने बताया कि सभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं और लगातार पैरवी की जा रही है।
वरिष्ठता प्रकरण की सुनवाई 23 सितंबर (23 September) को और एलटी भर्ती प्रकरण की 18 सितंबर (18 September) को निर्धारित है। एलटी भर्ती का परिवाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) और अभ्यर्थियों (candidates) के बीच है, लेकिन विभाग पैरवी कर रहा है।
स्थानांतरण और वरिष्ठता विवाद (Transfer and Seniority Dispute): प्रभाव और चुनौतियां
शिक्षकों के स्थानांतरण (teacher transfer) पर उच्च न्यायालय ने मई 2025 में सुगम-दुर्गम (plain-hilly) आधार पर रोक लगा दी थी, जिससे विभागीय प्रक्रिया रुक गई। वरिष्ठता विवाद (seniority dispute) से 39,000 से अधिक शिक्षकों (39,000+ teachers) की पदोन्नति (promotions) आठ वर्षों से ठप है, जिससे हेडमास्टर और प्रधानाचार्य पद रिक्त हैं।
इससे शिक्षक शैक्षणिक कार्यों (academic works) का बहिष्कार कर रहे हैं, जो छात्रों (students) की शिक्षा पर बुरा असर डाल रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि आगामी सुनवाइयों में संतोषजनक फैसला न आया तो विभाग डबल बेंच (double bench) में स्पेशल अपील (special appeal) दायर करेगा। अधिकारियों को पत्रावली तैयार करने के निर्देश दिए गए।
प्रमुख प्रकरणों और सुनवाई तिथियों का विवरण :
| प्रकरण | सुनवाई तिथि | स्थिति |
|---|---|---|
| वरिष्ठता विवाद (Seniority Dispute) | 23 सितंबर 2025 (23 September) | विचाराधीन, पैरवी जारी |
| एलटी भर्ती (LT Recruitment) | 18 सितंबर 2025 (18 September) | UKSSSC और अभ्यर्थियों के बीच, विभाग पैरवी |
| स्थानांतरण (Transfer Cases) | विचाराधीन | सुगम-दुर्गम पर रोक, स्पेशल अपील की तैयारी |
सरकार का रुख: अंतरिम पदोन्नति (Interim Promotion) और पैरवी
शिक्षा मंत्री ने विधि विभाग (law department) से परामर्श लेकर न्यायालय में ठोस जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। वरिष्ठता विवाद के बीच अंतरिम पदोन्नति (interim promotion) देने का निर्णय लिया गया है, ताकि पात्र शिक्षकों (eligible teachers) को लाभ मिले और शिक्षण व्यवस्था (education system) प्रभावित न हो।
एडवोकेट जनरल ने कहा:
“एलटी भर्ती प्रकरण में शीघ्र अंतिम निर्णय की उम्मीद है। हम स्वयं न्यायालय में दलीलें पेश कर रहे हैं।”
छात्रों और शिक्षकों पर प्रभाव
- शिक्षा व्यवस्था (Education System): रिक्त पदों (vacant posts) से छात्रों (students) की पढ़ाई प्रभावित, शिक्षक कार्य बहिष्कार कर रहे।
- शिक्षकों की समस्या (Teacher Issues): स्थानांतरण न होने से ग्रामीण क्षेत्रों (rural areas) में पद खाली, पदोन्नति ठप।
- भर्ती प्रक्रिया (Recruitment Process): एलटी भर्ती परिवाद से नई भर्ती में देरी।
यह कदम शिक्षा विभाग (shiksha vibhag) में लंबित मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करेगा, जिससे उत्तराखंड की शिक्षा प्रणाली (Uttarakhand education system) मजबूत होगी।
