देहरादून।
राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 11 सितंबर 2025 को जल संस्थान मुख्यालय, जल भवन नेहरू कॉलोनी देहरादून में दोपहर 4 बजे से चतुर्थ चरण के आंदोलन/गेट मीटिंग का आयोजन किया गया।
इसमें भारी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता महासंघ के अध्यक्ष दिनेश पंत ने की और संचालन शिशुपाल सिंह रावत, जल संस्थान कर्मचारी संगठन के गढ़वाल मंडल महामंत्री ने किया। गेट मीटिंग में उपस्थित सभी वक्ताओं ने अपने भाषणों में सरकार की नीतियों का विरोध जताया और आंदोलन को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरने का आह्वान किया।
आंदोलन का उद्देश्य और कार्यक्रम | Purpose and Schedule of Protest
राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, 4 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक सभी निगम मुख्यालयों में गेट मीटिंग के माध्यम से सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों (anti-employee policies) का विरोध दर्ज किया जाएगा।
इन मीटिंगों का लक्ष्य आंदोलन को मजबूत करना और भविष्य की रणनीति तय करना है। महासंघ ने कहा कि यदि सरकार ने 26 सितंबर 2025 तक नियमितीकरण नियमावली लागू नहीं की, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
- गेट मीटिंग में सभी वक्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया।
- कर्मचारियों को आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया।
न्यायालय आदेश और सरकार का रुख | Court Order and Government Stance
महासंघ के संरक्षक बीएस रावत और दिनेश गोसाई ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय न्यायालय ने राज्य में नियमितीकरण नियमावली को बहाल करने का आदेश दिया है, लेकिन राज्य सरकार इसे लागू नहीं कर रही। इससे कर्मचारियों में व्यापक आक्रोश फैल गया है।
प्रदेश अध्यक्ष दिनेश पंत ने कहा कि सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। यदि 26 सितंबर तक नियमितीकरण नियमावली लागू नहीं हुई, तो उग्र प्रदर्शन होंगे।
एकजुटता का आह्वान | Call for Unity
विजय खाली ने सभी कर्मचारियों से आंदोलन में एकजुट होकर सहयोग करने का आह्वान किया। गढ़वाल मंडल विकास निगम महासंघ के अध्यक्ष मनमोहन चौधरी ने कहा कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के सभी कर्मचारी महासंघ के साथ हैं और आंदोलन को सफल बनाएंगे।
महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश रमोला ने कहा कि अब समय आ गया है कि कर्मचारी सड़कों पर उतरें और अपनी मांगों के प्रति सजग हों।
कर्मचारी संगठनों का संदेश | Message from Employee Unions
उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामचंद्र सेमवाल ने कहा कि सभी कर्मचारी मतभेद भूलकर एकजुट हों। यदि कार्रवाई नहीं हुई, तो उग्र आंदोलन जरूरी होगा। महासंघ के प्रदेश महासचिव श्याम सिंह नेगी ने कहा कि महासंघ की मुख्यमंत्री से बैठक में हुए समझौते के अनुसार शासनादेश जारी नहीं हो रहे, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है।
वन निगम महासंघ के अध्यक्ष टी.एस. बिष्ट ने सभी घटक संघों के कर्मचारियों से सहयोग की अपील की और आंदोलन को एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। गेट मीटिंग में सभी निगमों के कर्मचारियों ने भारी संख्या में भाग लेकर योगदान दिया।
