पौड़ी गढ़वाल:
जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जिला योजना, राज्य सैक्टर, केंद्र पोषित और बाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा बैठक में कई विभागों को कड़ी चेतावनी दी गई। बैठक में धीमी प्रगति के चलते लोनिवि लैंसडौन, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि, उद्यान विभाग और सेवायोजन विभाग के अधिकारियों के जनवरी माह के वेतन आहरण पर रोक लगा दी गई।
मंगलवार को हुई इस बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि जिला योजना में 11912.50 लाख रुपये की अवमुक्त धनराशि में से दिसंबर तक केवल 7842.22 लाख रुपये (65.83%) का ही व्यय किया गया है। इस धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि वे प्रगति से पिछड़ रहे विभागों की निरंतर समीक्षा सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन विभागों की वित्तीय प्रगति 50 प्रतिशत से कम है, वे अगले 10 दिनों में 50 प्रतिशत और 27 जनवरी तक 75 प्रतिशत से अधिक वित्तीय प्रगति हासिल करें। बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग और पीएमजीएसवाई की धीमी प्रगति पर भी जिलाधिकारी ने कड़ी चेतावनी दी और इन विभागों के अधिकारियों को वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।
राज्य सैक्टर के अंतर्गत 40840.99 लाख रुपये की अवमुक्त धनराशि में से दिसंबर तक 29882.82 लाख रुपये (73.07%) खर्च हुए हैं, जबकि केंद्र पोषित योजनाओं में 41481.64 लाख रुपये की अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 38233.54 लाख रुपये (92.17%) का व्यय किया गया है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, मुख्य कोषाधिकारी गिरीश चंद्र सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
